
केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी “पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना” (PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana) के तहत, आम नागरिकों को अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल (Rooftop Solar) लगाने के लिए न केवल आकर्षक सब्सिडी मिल रही है, बल्कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) के माध्यम से बेहद आसान और रियायती दरों पर ऋण भी उपलब्ध कराया जा रहा है, इस योजना का लक्ष्य देश के 1 करोड़ परिवारों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाना है।
यह भी देखें: सरकार ने ये सरकारी एप हर फोन में किया अनिवार्य, कंपनियों को 90 दिन का अल्टीमेटम, यूज़र्स तुरंत करें डाउनलोड
Table of Contents
योजना के मुख्य लाभ और वित्तीय सहायता
इस योजना के तहत लाभार्थियों को मिलने वाली वित्तीय सहायता सीधे तौर पर बिजली बिल में बचत और स्थापना लागत में कमी सुनिश्चित करती है:
- 3 किलोवाट क्षमता तक के सोलर सिस्टम के लिए सरकार द्वारा ₹78,000 तक की अग्रिम सब्सिडी सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है।
- सरकारी बैंक इस योजना के लिए विशेष ‘सोलर रूफटॉप लोन’ प्रदान कर रहे हैं। ₹2 लाख तक के ऋण पर ब्याज दर लगभग 6.75% निर्धारित की गई है, जो कि बाजार दर से काफी कम है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस ऋण पर कोई प्रसंस्करण शुल्क (processing fee) नहीं लिया जा रहा है।
कौन कर सकता है आवेदन?
योजना के लिए पात्रता मानदंड सरल हैं:
- आवेदक भारत का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- उसके पास एक घर और वैध बिजली कनेक्शन होना चाहिए।
- परिवार ने पहले किसी अन्य सरकारी सोलर योजना का लाभ न लिया हो।
यह भी देखें: किराए के घर में रहने वालों के लिए बड़ी राहत! सरकार का नया फैसला खत्म कर देगा किरायेदारों की मुश्किलें
पंजीकरण और ऋण के लिए आवेदन प्रक्रिया
इच्छुक उपभोक्ता राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से आसानी से आवेदन कर सकते हैं। प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है:
- सबसे पहले आधिकारिक PM Surya Ghar पोर्टल पर जाएं। ‘Apply for Rooftop Solar’ विकल्प चुनें, अपना राज्य, जिला, बिजली वितरण कंपनी (DISCOM), उपभोक्ता संख्या और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
- प्राप्त ओटीपी (OTP) का उपयोग करके लॉगिन करें और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें।
- आवेदन जमा होने के बाद, DISCOM द्वारा आपके घर पर सोलर पैनल लगाने की तकनीकी व्यवहार्यता (feasibility) की जांच की जाएगी और मंजूरी दी जाएगी।
- मंजूरी मिलने के बाद, आप पोर्टल पर सूचीबद्ध किसी भी पंजीकृत वेंडर से सोलर पैनल लगवा सकते हैं।
- इंस्टॉलेशन के बाद, नेट मीटर (Net Meter) के लिए आवेदन करें। DISCOM अधिकारी निरीक्षण करेंगे और ‘कमीशनिंग प्रमाणपत्र’ (Commissioning Certificate) जारी करेंगे।
- प्रमाणपत्र और बैंक खाते का विवरण (कैंसिल चेक सहित) पोर्टल पर अपलोड करे, सब्सिडी राशि 30 दिनों के भीतर सीधे आपके खाते में आ जाएगी।
यह भी देखें: “स्कूल बंद होंगे… लोग देश छोड़ देंगे” Sanjeev Sanyal की चेतावनी क्या है इसके पीछे की सच्चाई?
ऋण लेने के इच्छुक लाभार्थी राष्ट्रीय पोर्टल पर पंजीकरण के बाद जन समर्थ पोर्टल के माध्यम से विभिन्न बैंकों द्वारा दी जा रही ऋण योजनाओं की तुलना कर सकते हैं और आवेदन कर सकते है, इस योजना के माध्यम से सरकार नागरिकों को वित्तीय बोझ कम करते हुए स्वच्छ ऊर्जा अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।

















