बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना’ राज्य की बालिकाओं के भविष्य को सुरक्षित करने और उन्हें उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, इस योजना के तहत, बिहार निवासी पात्र कन्याओं को उनके जन्म से लेकर स्नातक की पढ़ाई पूरी करने तक किश्तों में कुल ₹50,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, सरकार ने पात्र लाभार्थियों से तुरंत ऑनलाइन आवेदन करने की अपील की है।
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योजना के मुख्य उद्देश्य
इस योजना का प्राथमिक लक्ष्य कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाना, लिंगानुपात में सुधार करना, बाल विवाह रोकना और लड़कियों के बीच शिक्षा दर को बढ़ाना है। यह योजना समाज में लड़कियों की स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
किसे और कितना मिलता है लाभ?
यह योजना एक व्यापक ढांचा प्रदान करती है, जिसमें विभिन्न महत्वपूर्ण पड़ावों पर आर्थिक मदद दी जाती है:
- जन्म के समय: ₹2,000 की सहायता राशि।
- एक वर्ष पूरा होने पर (और आधार पंजीकरण के बाद): ₹1,000 की अतिरिक्त राशि।
- टीकाकरण पूरा होने पर: ₹2,000 दिए जाते हैं।
- स्कूल शिक्षा (कक्षा 1 से 12): इस अवधि में पोशाक और अन्य सुविधाओं के लिए ₹10,000 तक की राशि मिलती है।
- स्नातक (ग्रेजुएशन) उत्तीर्ण करने पर: सबसे बड़ी प्रोत्साहन राशि ₹25,000 (जिसे हाल ही में संशोधित कर अब ₹50,000 कर दिया गया है) सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है, बशर्ते छात्रा अविवाहित हो।
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पात्रता मापदंड
- आवेदक बालिका बिहार राज्य की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
- लाभ एक परिवार की अधिकतम दो बेटियों तक ही सीमित है।
- लाभार्थी के पास वैध बैंक खाता होना अनिवार्य है, जो आधार से लिंक हो।
- आय और आवासीय प्रमाण पत्र आवश्यक हैं।
आवेदन प्रक्रिया: ऑनलाइन माध्यम से करें अप्लाई
योजना के विभिन्न चरणों के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है। विशेषकर स्नातक प्रोत्साहन राशि के लिए, आवेदन शिक्षा विभाग के ‘मेधासॉफ्ट’ पोर्टल के माध्यम से स्वीकार किए जाते हैं।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आवासीय प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र (मार्कशीट)
- पासपोर्ट साइज फोटो
पात्र नागरिक विस्तृत जानकारी और आवेदन के लिए बिहार सरकार के शिक्षा विभाग या समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते है, लाभार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी धोखाधड़ी से बचने के लिए केवल आधिकारिक सरकारी पोर्टल का ही उपयोग करें
