केंद्र और राज्य सरकारें देश में कृषि के साथ-साथ पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए बड़े कदम उठा रही हैं। किसानों और ग्रामीण उद्यमियों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य के तहत, पशुपालन क्षेत्र में निवेश के लिए आकर्षक ऋण योजनाएं और भारी-भरकम सब्सिडी (आर्थिक सहायता) प्रदान की जा रही है, इन योजनाओं का लाभ उठाकर कोई भी व्यक्ति आसानी से डेयरी, पोल्ट्री या बकरी पालन का व्यवसाय शुरू कर सकता है।
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केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं
पशुपालन क्षेत्र के विकास के लिए केंद्र सरकार की ओर से दो मुख्य योजनाएं संचालित की जा रही हैं:
राष्ट्रीय पशुधन मिशन
यह योजना पशुपालन के क्षेत्र में उद्यमिता विकास पर केंद्रित है। इसके तहत पोल्ट्री (मुर्गी पालन), भेड़ पालन, बकरी पालन और सुअर पालन इकाइयों की स्थापना के लिए 50 प्रतिशत तक की पूंजी सब्सिडी का प्रावधान है। इच्छुक लाभार्थी राष्ट्रीय पशुधन मिशन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
पशुपालन अवसंरचना विकास निधि
यह योजना मुख्य रुप से डेयरी प्रोसेसिंग, मांस प्रसंस्करण और पशु चारा निर्माण से संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास के लिए है। इसके तहत निजी निवेशकों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) और स्टार्टअप्स को बैंक ऋण पर 3 प्रतिशत की ब्याज छूट प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया या किसी भी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक के माध्यम से लिया जा सकता है।
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राष्ट्रीय गोकुल मिशन
देशी नस्लों के संरक्षण और नस्ल सुधार के उद्देश्य से इस मिशन के तहत नस्ल गुणन फार्म (Breed Multiplication Farm) स्थापित करने के लिए भी 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी (अधिकतम 2 करोड़ रुपये) दी जाती है।
राज्य-स्तरीय पहल और बैंक ऋण
केंद्र के अलावा, विभिन्न राज्य सरकारें भी स्थानीय स्तर पर योजनाएं चला रही हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की ‘गोपालक योजना’, राजस्थान की ‘मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना’ और बिहार की ‘गव्य विकास योजना’। बिहार की योजना की जानकारी dairy.bihar.gov.in पर उपलब्ध है।
इसके अतिरिक्त, नाबार्ड (NABARD) के सहयोग से राष्ट्रीयकृत बैंक पशुपालन के लिए ऋण प्रदान करते हैं। भारतीय स्टेट बैंक (SBI) जैसी संस्थाएं पशु खरीदने के लिए ₹1 लाख तक का ऋण देती हैं, जिस पर सरकारी नियमानुसार सब्सिडी लागू होती है। इन ऋणों की ब्याज दरें आमतौर पर 7% से 9% के बीच रहती हैं। ₹1.6 लाख तक का ऋण बिना किसी गारंटी (कोलैटरल-फ्री) के भी मिल सकता है।
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आवेदन प्रक्रिया और दस्तावेज
योजनाओं का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी सीधे बैंक शाखा में या संबंधित सरकारी पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।
आवश्यक दस्तावेजों की सूची
- आधार कार्ड और पैन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक की प्रति
- व्यवसाय से संबंधित प्रोजेक्ट रिपोर्ट (पशुपालन योजना)
- पासपोर्ट साइज फोटो
सभी सरकारी योजनाओं की एकीकृत जानकारी के लिए, लाभार्थी myScheme पोर्टल पर भी जा सकते हैं।
