केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही “फ्री टैबलेट योजना 2025” का मुख्य उद्देश्य छात्रों को डिजिटल रुप से सशक्त बनाना है, यह पहल शिक्षा के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसके तहत पात्र विद्यार्थियों को मुफ्त तकनीकी उपकरण प्रदान किए जाते हैं।
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योजना की मुख्य पहल
यह योजना मुख्यर रुप से राज्य सरकारों, विशेषकर उत्तर प्रदेश और गुजरात द्वारा वित्तपोषित और कार्यान्वित की जाती है, इसका लक्ष्य आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि के छात्रों को ई-लर्निंग, ऑनलाइन कक्षाओं और डिजिटल अध्ययन सामग्री तक निर्बाध पहुँच प्रदान करना है, जिससे शिक्षा में असमानता को कम किया जा सके।
पात्रता के प्रमुख मानदंड
चूंकि यह योजना राज्य-संचालित है, इसलिए पात्रता शर्तें संबंधित राज्यों के अनुसार थोड़ी भिन्न होती है, सामान्यतः निम्नलिखित शर्तें लागू होती हैं:
- आवेदक को संबंधित राज्य का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।
- पात्रता आमतौर पर उच्च शिक्षा के छात्रों के लिए होती है, जिसमें स्नातक (UG), स्नातकोत्तर (PG), डिप्लोमा, तकनीकी पाठ्यक्रम, पैरामेडिकल और नर्सिंग के छात्र शामिल हैं।
- उत्तर प्रदेश जैसी योजनाओं में, पारिवारिक वार्षिक आय की ऊपरी सीमा निर्धारित की गई है (आमतौर पर ₹2 लाख या उससे कम)।
- छात्र किसी मान्यता प्राप्त सरकारी या निजी शिक्षण संस्थान में नियमित रूप से नामांकित होना चाहिए।
आवेदन और वितरण प्रक्रिया
योजना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसकी वितरण प्रक्रिया है, छात्रों को आमतौर पर टैबलेट प्राप्त करने के लिए सीधे ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन नहीं करना होता है।
- वितरण प्रक्रिया शिक्षण संस्थानों के माध्यम से संचालित होती है। कॉलेज और विश्वविद्यालय स्वयं पात्र छात्रों का विवरण (नाम, आधार संख्या, कोर्स विवरण) राज्य सरकार के निर्दिष्ट पोर्टल (जैसे यूपी में ‘डीजी शक्ति’ पोर्टल) पर अपलोड करते हैं।
- सरकारी स्तर पर डेटा का सत्यापन किया जाता है। कुछ मामलों में, पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ई-केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया भी अपनाई जा सकती है।
- टैबलेट या स्मार्टफोन का वितरण अंतिम सूची तैयार होने के बाद सीधे संबंधित कॉलेजों या जिला प्रशासन द्वारा आयोजित समारोहों में किया जाता है।
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यदि आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो अपने शिक्षण संस्थान के प्रशासनिक विभाग या नोडल अधिकारी से संपर्क करें, यह सुनिश्चित करें कि आपका सही विवरण सरकार के पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है, अधिकृत जानकारी के लिए, आप संबंधित राज्य के शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या राष्ट्रीय पोर्टल ऑफ इंडिया पर जाकर विवरण सत्यापित कर सकते हैं।
